काठमाडौ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रुपन्देही २ का उम्मेदवार बनेका नेकपा एकिकृत समाजबादीका नेता राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतवार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सबोच्चले दुवै पक्षलाई कार्तिक २ गते बोलाएको छ।
सर्बोच्चका न्यायधिश बिश्वम्भर श्रेष्ठको एकल ईजलासले उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उक्त खारेजी गैरकानूनी भन्दै अदालत पुगेका गुरुङको रिट निवेदनलाई सर्बोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर पेशी सुचीमा राखेको थियो।
बिहिवार दायर गरेको रिटलाई सर्बोच्चले सुक्रबार नै पेशी सुचीमा राख्दै न्यायधिश हरि फुयालको बेन्चमा परेको भएपनि निवेदकले नै स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि आजका लागि सरेको थियो।
सर्बोच्चले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण सहित निर्वाचन आयोगलाई कार्तिक उपस्थित हुन भनेको छ।
सर्बोच्च श्रोतका अनुसार न्यायधिश श्रेष्ठको ईजलासले बिपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण माग गरेको छ। गुरुङको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ र हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय खारेज र उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै गुरुङ्गले बिहिबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
रुपन्देहीको क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यको लागि आईतवार उम्मेदवारी दिएका गुरुङलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा राखेको देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार रसूचना निकालेर उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
निर्वाचन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड ९ज० तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने उल्लेख गरिएको थियो।
गुरुङ आफैँ अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने रु दुई करोड २५ लाख नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मङ्सिर २१ गते फैसला गरेको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका छ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम जनही रु दुई हजार जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो।
निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ।
