उपकार अनलाइन, कपिलवस्तु ।
सुचनाको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हुनेछ भनी नेपालको सविधानले व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिको सरोकार निहित विषयका सुचना तथा सार्वजनिक सरोकारको सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २७ मा लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली जनताको सार्वभौम निकाय प्रतिनिधिसभाले सुचना सम्बन्धि ऐन, २०६४ कानुन जारी गरि विद्यमान कानुन तर्जुमा गरेको छ ।

नेपालको संविधान तथा कानुनको पालना सबैले गर्नु पर्छ, कानुन जानिन वा कानुन थाहा नै थिएन भनी उन्मुक्ति कानुनले दिदैन भन्ने कुराको परिकल्पना गरिन्छ । सुचना माग्न पाउनु नेपाली नागरिकको अधिकार हो भने सुचना दिनु सुचना अधिकारीको कानुनी दायित्व हो । सुचना सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ ले सो कुरा लिपिबद्ध गरेको छ । तर लुम्बिनि बौद्ध विश्वविद्यालयका सुचना अधिकारी चुडामणि पोखरेल माथि सुचना लुकाएको तथा सुचना उपलब्ध नगराएको गम्भिर ओराप लागेको छ । सो क्याम्पसमा अध्ययनरत विध्यार्थी तथा शिक्षकहरुले मागेको सुचना लुकाएको तथा हाल सम्म कुनै जानकारी समेत नगराएको आरोप सुचना अधिकारी पोखरेल माथि केही शिक्षक र विद्यार्थीहरुको रहेको छ । साथै सुचना नदिएको अवस्था निज सुचना अधिकारी पोखरेल विरुद्ध सुचना आयोगमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा जुटेको बताउछन ।

यता सुचना अधिकारी पोखरेललाई तपाई विरुद्ध सुचना लुकाएको तथा सुचना नदिएको आरोपको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा सुचनाको लागि एउटा विद्यार्थीको निवेदन आएको तर उक्त निवेदनको जवाफ पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको पोख्रेल बताउछन । २७ २८ गते तिर एउटा विद्यार्थीको मात्र निवेदन आएको छ, त्यस्को बारेमा के कति जानकारी गराउन मिल्छ प्रक्रियामै छौ विद्यालय खुलेपछि अवश्य जवाफ पठाउने छौँ । सुचनाको सम्बन्धि हक सबैलाई हुन्छ, त्यसमा हामि अवगत नै छौँ ।

सुचनाको निवेदनको माग बमोजिम निवेदकले शिक्षकहरुको नियुक्ति सम्बन्धिको कागजात, शिक्षक कमल मरासिनी र अर्का शिक्षक मेघनाथ खनाल माथी छात्रा माथि भएको दुव्र्यवाहार र परिक्षा प्रकाशनमा भएको अनियमितता माथि छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन लुकाएको , शिक्षकहरुको हाजिरी पुस्तिकामा भएको हाजिर, शिक्षकहरुको प्रमाणपत्र लगायत विषयमा निवदेकले हुलाक तथा मेल मार्फत सुचना पाँउ भनी निवेदन दिएका थिए ।

सुचना अधिकारीले मनासिक कारण बिना सुचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सुचना दिएको वा सुचना नष्ट गरेको देखिएमा सुचना आयोगले त्यस्ता सुचना अधिकारीलाई एक हजार देखि पच्चिस हजार रुपौयासम्म जरिवाना गरी विभागिय कारबाही गर्न सक्नेछ भनी सुचना ऐनको दफा ३२ ले व्यवस्था गरेको छ ।