काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा मंगलबार भएको मत विभाजनमा प्रचण्डले राखेको विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा २ सय ६८ सांसदले मतदान गरे। विपक्षमा २ मत पर्यो। मत विभाजनमा २ सय ७० जना सांसद सहभागी भएका थिए।
विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मतदान गरेका हुन्। उनीहरुले प्रस्तावमाथिको छलफलमै बोल्ने क्रममा पक्षमा मत दिन नसक्ने बताएका थिए।
एमालेसहित सात दल र केही स्वतन्त्र सांसद गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर समर्थन नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन्। तर झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी बेन्चबाट आलोचना गर्न नैतिक संकट आइपर्नेछ।
संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपाधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता नलिएमा वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा दुई वर्षसम्म सरकार निरन्तर अघि बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भएपछि ८८ सांसद छन्। नेकपा एमालेका ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४/४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा एक/एक र तीन स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्।
