बुटवल । सरकार गठनदेखि नै गठबन्धनको सहमतिमा अल्झिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चमा सुस्त देखिएको छ । गठबन्धन सरकार गठनको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले विकासमा गति लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको साढे १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
१० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको छ । गत वर्षको बैशाख १४ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता सरकारका गतिविधि प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
आफ्नै दलदेखि गठबन्धनबाट पनि घेराबन्दीमा पर्दै आएका मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तार, विषयगत समितिको नेतृत्व चयनदेखि कर्मचारी अभावका समस्या झेल्दै आएका छन् । सरकार विस्तार र विषयगत समितिको नेतृत्व चयनमा आफ्नै दल कांग्रेस र गठबन्धनको मुख्य दल माओवादीबाट पनि असहयोग हुँदै आएको मुख्यमन्त्री निकटका कांग्रेस नेताहरुले बताउने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बजेट खर्चमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर पुस मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी ७ अर्ब ४८ करोड रकम मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यसमध्ये पनि आधा भन्दाबढी रकम चालु तर्फको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पुस मसान्तसम्म चालु तर्फ ३ अर्ब ८० करोड र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ६८ करोड गरी कुल बजेट ७ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको बताए । ‘पुस मसान्तसम्मको विकास खर्च करिब १९ प्रतिशत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चालु तर्फ २२ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छ ।’
सरकारका धेरै ठेक्काका काम मंसिर पुषपछि मात्र सुरु हुने भएकाले पनि पुषसम्मको खर्च न्यून देखिने र माघदेखि बढ्न थाल्ने उनले बताए । सरकारले गत वर्षको पुष मसान्तसम्म झण्डै २४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । गत आवको असार २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको ४ दिनको अवधिमा मात्र ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख रुपैंयाँ विकास बजेट खर्च गरेको थियो ।
लुम्बिनी सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख र चालु तर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख रुपैंया बिनियोजन गरेको थियो । कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गरेको छ । पुष मसान्तसम्म गृह मन्त्रालयले ३५ दशमलब २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६७ करोड ३८ लाख रकम बिनियोजन भएको थियो । १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख बजेट बिनियोजन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने पुषमसान्तसम्म ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
१३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ दशमलब ९८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३३ दशमलब २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो ।
कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ बजेट रहेको थियो । उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख बिनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलब १९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २१ दशमलब २२ प्रतिशत, कृषि तथा भुमी व्यवस्था मन्त्रालयले १७ दशमलब ५५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ दशमलब ३५ प्रतिशत, खर्च गरेको छ ।
। ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख रुपैंयाँ बजेट रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले २० दशमलब ४९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७ दशमलब १९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाले २० दशमलब ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेले सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गरे ।
‘सरकारको बजेट खर्चको अवस्था ठिक ठिकै छ । तर, अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।’ उनले योजनाहरुमा रकम पठाएर अहिले ठेक्का लगाउने समय भएकाले त्यसको परिणाम आउन समय लाग्न बताए । -कान्तिपुर
