लुम्बिनी । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले लुम्बिनी विकास कोषको गुरूयोजना कार्यान्वयन प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुका साथै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनबारे राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत गठित संसदीय समितिले चासो राख्दै लुम्बिनीमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि बजेट अभाव भएको तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको काम गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । सभापति शेर्पाले लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै गुरुयोजनाविपरीत भएका काम, स्थानीयहरुको मागका सम्बन्धमा पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाइने बताए । उनले लुम्बिनी र सगरमाथा नै नेपालको पहिचान भएकाले सबैले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै छलफलमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा। ल्हारक्याल लामा ९खेन्पो छिमे० ले लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट बजेट आउन नसक्दा पूरा गर्न कठिन बनेको बताए । उनले लुम्बिनीका पदाधिकारीहरु गुरुयोजना कार्यान्वयन, लुम्बिनीमा आध्यात्मिक गतिविधि वृद्धि गर्नका लागि लागिपरेको भए पनि केही लुम्बिनी विकास कोषको ऐनका कारण पनि खुम्चिनुपरेको बताए ।
उपाध्यक्ष डा। लामाले पछिल्लो समय होटल व्यवसायी, स्थानीयहरुले विभिन्न विषयमा चासो र सरोकार राखेको बताउँदै त्यस विषयमा आफूहरुको गम्भिर ध्यान गएको बताउँदै लुम्बिनीबाट पर्यटक आउने सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लुम्बिनीमा शान्तिस्तुपा निर्माणका क्रममा जापानीज गुरुको हत्या जस्ता विषयले विश्वबौद्ध समुदायमा गलत सन्देश गएको बताउँदै स्थानीय सरकार, होटल व्यवसायी र स्थानीय सबै मिलेर अघि बढ्दा मात्रै लुम्बिनी बचाउन सकिने बताए । आफू लुम्बिनी बनाउनका लागि आएको बताउँदै उपाध्यक्ष डा। लामाले सबैको साथ र सहयोग नरहेमा लुम्बिनीको गरिमा र महत्व विश्वमा झन कमजोर हुने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले गुरुयोजनाको करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको तर श्रोत सुनिश्चित गरिएको बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या भएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गुरुयोजनाको कामका लागि ४९ करोड भुक्तानीको दायित्व देखिएको तर, ४४ करोड मात्रै बजेट निकासा भएको बताए । उनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै रामग्राम, देवदह र तिलौराकोट क्षेत्रमा समेत पुरातात्विक उत्खननदेखि साईटहरुलाई प्रस्तुत गर्न योग्य बनाउन बजेटको अभाव रहेको बताए ।
छलफलमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीयको माग बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सासदलाई समेत सहभागी गराउने गरी ऐन संसोधन गर्न सुभाव दिइन् ।
अन्तरक्रियामा लुम्बिनी होटल संघ, नेपालका महासचिव पुरूषोत्तम अर्याल, सल्लाहकार खिम श्रेष्ठ, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य अहमद खान, लुम्बिनी बचाउ अभियान संयोजक अकरम खान लगायतले लुम्बिनीमा आध्यात्मिक वातावरण कम भएको बताउँदै अब त्यसलाई बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा समिति सचिव सीता वाग्ले काफ्ले, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, कृष्ण बहादुर रोकाया, जग प्रसाद शर्मा, कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । संसदीय टोलीले मायादेवी मन्दिरको दर्शनसँगै गुरुयोजना अन्तर्गतका निर्माण भएका स्थलहरुको निरीक्षण गरेका थिए ।
