गीता अर्याल ।
भर्खरै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अप्रत्याशित रूपमा दिएको राजीनामाले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई गहिरो अन्योलतर्फ धकेलेको छ। उता, सडकमा शिक्षकहरूको रौनक देख्दा लाग्छ—यो आन्दोलन हो कि कुनै सजीव रंगमञ्चरु ब्यानर बोकेका, नारा लगाएका अनुहारहरूमा क्रोध कम, अभिनय बढी देखिन थालेको छ। तर, यिनै अभिनयभित्र कतै सत्यता लुकेको त छैन ?

शिक्षकहरूको माग स्पष्ट छैन—के उनीहरू शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न चाहन्छन्, कि व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्दै छन् उनीहरूको भनाइ छ, “सुधारात्मक शिक्षा नीति बिना विद्यालय फर्किन्नौं।” ठीकै हो, तर प्रश्न उठ्छ—नीति बनेपछि के शिक्षकहरूले शतप्रतिशत नतिजा दिन सक्छन् ?

यदि सक्छौं भने, सरकार किन ढिला गरिरहेछ नीति बनाउन ? र यदि सक्दैनौं भने, त्यो नीति बनाउने श्रम, समय र संसाधनको हिसाब को दिने ?

अब त सरकारभन्दा पनि अभिभावकहरूको मनमा छटपटी छ—नीति बनेपछि पनि गुणस्तर सुधार नभए, के अभिभावकहरूले शिक्षकविरुद्ध सडकमा उत्रिनु नपर्ला ? के शिक्षकहरूलाई पनि मूल्यांकनको कठघरामा उभ्याइने हो ?

हामी भुल्न सक्दैनौं, यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको जग हल्लाउँदैछ। विद्यार्थीहरू भोलिका कर्णधार हुन्, तर आज उनीहरू असमञ्जसमा छन्—शिक्षक आन्दोलनमा छन्, तर पढाइ कुन किताबबाट गर्ने भन्ने नै अन्योल छ।त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ-

शिक्षा नीतिको बिडम्बना कहिले टुंगिन्छर ?
शिक्षक आन्दोलन जायज हो कि नाटक ?
नीति बनेपछि असफल शिक्षकलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?

यदि शिक्षा क्षेत्र फेरि पनि राजनीति र स्वार्थको दलदलमा फस्यो भने, न त शिक्षकले जित्नेछन्, न सरकार, न विद्यार्थी, न अभिभावक—हार्नेछ सिंगो देश।