अमृता थारु, सैनामैना ।

नेपालमा मातृमुत्युदर कमि देखिए पनि जोखिम उस्तै छ । जनगणना २०४८ मा ५७५ रहेको मातृमुत्युदरको संख्या १५१ (प्रति लाख जीवित जन्ममा) अकंले घटेको जनगणना २०७८ ले देखाएको छ । तर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसको अवस्था चुनौति तथा जोखिमपुर्ण छ । त्यसैले असुरक्षित गर्भपतनको कारणले कुनै महिला तथा सुत्केरीहरुको अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बुटवल उपमहानगरपालिकाले विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सुरक्षित मातृत्वलाई दायित्वको रुपमा लिएको छ । महिलाहरुको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गरी सम्बन्धितहकको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ गर्भवती तथा सुत्केरी हुने महिला मातृत्व सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन बुटवल उपमाहनगरले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई दृढताका साथ अघि बढाएको हो ।

सुरक्षित मातृत्व भन्नाले महिलालाई गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा नियम अनुसार उपलब्द्य गराइने सेवाहरु हुन । समुदायमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी हुने महिलामा स्वास्थ सुविधा पुर्याउन बृटवल उपमहानगरले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेको बुटवल उपमहानगरपालीका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । उनका अनुसार पैसा भएको मान्छे निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य चेकजाच गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर व्यक्तिले उपमहानगरले बनाएको स्वास्थ्य क्लिनिकमा सेवा लिएका छन । ‘स्वास्थ्य सेवा सुविधालाई सहज र पहुचयोग्य बनाउन अहेब देखि सबै प्रकारका स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालित गरिएको समेत जानकारी दिइन ।

सुरक्षित मातृत्वका लागी गर्भवतिलाई आवश्यक पर्ने आइरन चक्की प्रेसरजांच, नवजात शिशुलाइ खोप जस्ता अन्य स्वास्थ्य सुविधाहरु सहजै प्रदान गरिएको हुदा स्वास्थ्य सम्बन्धि त्यस्तो कुनै गुनासो नआएको ’ उनले भनीन् । ‘अहिलेको जनता धेरै बुझेको, टाठो वाठो भएकाले इति केही हुने वित्तिकै नगरप्रमुख या मलाई खबर गर्छन् । ’नवजात शिशूहरुलाइ लगाइने खोप कार्यक्रममा अनुगमन गर्ने गरेको बताउँदै उनले सोचेको भन्दा रामा्रे काम भएको बताइन् । सुत्केरी हुने महिलाका लागी निःशूल्क भिडियो एक्सरे सेवा छिटै सुचारु गर्ने उपप्रमुख अर्यालको भनाइ छ ।

बुटवल उपमाहानगरपालिकाले वडा न. १३ र १७ मा १५-१५ बेडका अस्पताल निर्माण गरेको छ । जसको निर्माण लागत रु १ करोड ७० लाख रहेको स्वस्थ्य शखाप्रमुख युबराज पाण्डेले जानकारी दिए । दातृ संस्थाको सहयोगबाट बनेको अस्पताल २०८१ साल को वैशाख सम्मा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी उपमहानगरपालिकाको छ । यी दुइ अस्पताल सञ्चालन पछि महिला स्वास्थ्य र गर्भवति तथा सुत्केरीलाई सहज बनाउने छ । यस्तै उपमहानगरले वाड १४ सेमलारमा बर्थिङ सेन्टर  (प्रसुती केन्द्र ) समित सञ्चालन् गरेको छ । जहाँ दुई जना नर्सिङ स्टाफ डेलिभेरिको लागी, एक जान कार्यालय सहयोगी र रात्रीकालिन केश समेत आउने हुँदा नाइट गाड भनेर नेपाल सरकार बाट नै व्यवस्था मिलाएको छ ।

उपममहानगरको सुरक्षित मातृत्व कार्यकम्र अन्तरगत प्रोटोकल अनुसार गर्भ अवस्यामा ८ पटक चेकजाँच गरेमा प्रोत्साहन स्वरुप रु आठ सय दिने गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले तोकेको वर्थिङ सेन्टरमा डेलिभेरि भएमा रु एक हजार यातायात खर्च पाउने छन् । ‘उपमहानगरले स्थानीयलाई सेवा मा कुनै समस्या छकी भनेर कार्यक्रम अनुगमन गर्नेगरेको स्वास्थ्या शाखा अधिकृत प्रज्ञा भट्टराई बताउँछीन् । ‘आकस्मिक रुपमा गर्भवति तथा सुत्केरी हुने महिलाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा रिफर गर्न समेत वजेट छुट्याइएको छ ।’ उनले भनीन् । यतिमात्र नभएर सुरक्षित मातृत्व अन्तरगत सुत्केरी पोषण भत्ता भनेर नगरप्रमुख स्वास्थ्य शिशु अन्तरगत बुडवल भित्र बसोबास गर्ने स्थायी बासीन्दा, दुई चोटी सुत्केरी हुदासम्म रु दुई हजार दिने गरिएको छ । जस्का लागी लुम्बीनी प्रादेशीक अस्पताल , सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दा र सेमलारमा रहेको वर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुनुपर्ने छ । साथै उपमहानगरले उपप्रमुख दुग्धवद्धक जडिबुटी भिटामिन समेत बितरण गर्ने गर्दछ । ‘पहिलेका आर्थिक वर्षमा सामान किनेर दिइन्थ्यो त्यो भन्दा पैसा दिएमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सकिने भएर पैसा दिने गरिएको छ ।’ उनले भनीन यसका लागी उपमहानगरले रु ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा अधिकृत भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन देखि पौष महिना सम्म बुटवलका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा आन्तरिक र बाह्य सबैगरी ८ हजार जनाले प्रसुती सेवा लिएका छन् । जसमा जन्म चार हजार रहेका मध्ये १२० जना मृतजन्म र बाँकी तीन हजार ८ सय ८० जीवित जन्म रहेको तथ्याङ्क छ ।

सुत्केरी महिलाको स्वस्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सेमलार वर्थिङ सेन्टरमा अहिले ग्रीन तारा नेपालको सहयोगमा सम्मानजनक प्रसुती सेवा थप गरिएको छ । यस अन्तर्गत फिजिकल सर्पोटको लागी छुट्टै इकाइ स्थापना गर्दैछ । वर्थिङ सेन्टरमा सेवाग्राही गर्भ अवस्था चेकजाच गराउन आउने तर प्रसुती गराउन कम आउने गरेको सेमलार वर्थिङ सेन्टरका स्वास्थ्यकर्मी अभिनाश अधिकारीले बताए । ‘विशेषत प्रसुतीको लागी खतरा भयो भने बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताल जानुपर्छ भन्ने सेवाग्रहीको भावना भएकाले बरु पहिलै किन जान भनेर बुटवल गएको देखिन्छ ’उनले भने ।

प्रसव पिडा अन्य रोग जस्तो नहुने भएकाले बिरामीलाई १५/२० मिनेटमा हेरेर डिसिजन दिन नसकिने हुँदा केही समस्या परेमा रिफर गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो वेला यातायातको साधन चाहिने हुँदा सेवाग्राहीलाई यातायातको साधन सुबिधाका रुपमा उपलब्ध गराउन सके सुत्केरी हुने महिलाको संख्यामा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । नेपालमा प्रति वर्ष साढे ७ लाख भन्दा वढि गर्भवती हुने अनुमान छ । सन् २०३० सम्ममा मातृमृत्यु प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम र नवजात शिशु मृत्यु प्रति एक हजारमा १२ भन्दा कममा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सोही अनुसार उपमहानगरले पनि कार्यक्रम अघि ढबाएको देखिन्छ ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार हरेक वर्ष लगभग १४ सय महिलाहरू गर्भधारण र प्रसवबाट जोडिएको समस्याका कारण मर्छन् । गर्भावस्थाको बेला हजारौं महिलाहरू जटिलताहरूको शिकार हुन्छन्, यी मध्ये धेरै महिलाहरू र तिनका नानीहरूका लागि मृत्युमुखी हुन्छ, या तिनीहरूलाई गम्भीर रूपले अक्षम बनाएर छोडी दिन्छ । प्रसवको खतराहरूलाई धेरै घटाउन सकिन्छ, यदि महिला गर्भावस्थाभन्दा पहिले स्वस्थ होस् र पोषणले भरपूर होस्, यदि हरेक गर्भधारणको बेला कमसे कम चारपल्ट प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट उनको जाँच होस्, र यदि डाक्टर, नर्स, या सुसारे जस्तो प्रशिक्षितको माध्यमले उनको प्रसव गराइएको होस्। नानीको जन्मको १२ घण्टा पछि र प्रसवको छ सप्ताह पछि पनि महिलाको जाँच गराउनु पर्छ ।

प्रसवभन्दा पहिले र प्रसवपछिको सेवाहरू उपलब्ध गराउने, प्रसवमा मदतका लागि स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने, र गर्भावस्था र प्रसवको बेला गम्भीर समस्याहरूले घेरिएका महिलाहरूका लागि हेरचाह र अगाडि धेरै स्वास्थ्य सेवाहरूको खास प्रबन्ध गर्ने मुख्य जिम्मेदारी सरकारको हो । धेरैजसो सरकारहरूले महिलाहरूको विरूद्ध कुनै पनि प्रकारको भेदभाव समाप्त गर्नका लागि सम्मेलनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई आफ्नो सहमति दिएको छ, जसमा आवश्यक गर्भवती महिलाहरूका लागि सेवाहरू उपलब्ध गराउने कानुनी बाध्यता सामेल छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ (ख) ले पनि प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । संविधानद्वारा प्रावधान गरिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्ती गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँच योग्य बनाउने उद्देश्य लिइएको छ । किशोर किशोरी सम्बन्धि स्वास्थ्य तथा विकास सम्बन्धि रणनीति २०७५, सुरक्षित गर्वपतन निती २००२, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धिमा व्यवस्था गर्न बनाईएको ऐन २०७५ र स्वास्थ्य निती २०७५ ले किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र अधिकार सम्बन्धि सुनिश्चित गरेको छ ।