रिया बस्नेत, बुटवल । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूमा जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेको बताएका छन्। उनले जनताको चासो र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रले वर्तमान व्यवस्था शुद्धीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। पुनका अनुसार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता, र सामाजिक न्यायलाई परिमार्जन गर्दै वैज्ञानिक समाधानमार्फत समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
पुनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वअन्तर्गत प्रदान गरिएका सुविधाहरूलाई सक्षम र पूँजीपति वर्गले कब्जा गरेको आरोप लगाए। उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै न्यायोचित व्यवस्था ल्याउनु अहिलेको जनताको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए। यही कारणले माओवादी केन्द्रले व्यवस्थाको परिमार्जन गर्ने अभियानलाई तीव्र पारिरहेको उनले स्पष्ट गरे।
सैनामैनाको नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पुनले पछिल्लो समय सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएकै कारण वर्तमान व्यवस्था धमिलिएको आरोप लगाए। उनले सत्तासीन दलहरूले सुशासन कायम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रले सुशासनको अभियानमार्फत देशमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने दाबी गरे।
पुनले विशेष रूपमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिँदै भने, सस्तो लोकप्रियता र खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर सुशासनका नारा लगाउने ओलीजी र देउवाजी , बेचन झा प्रकरण र भुटानी शरणार्थी काण्ड किन लुकाईयो रुकिन संरक्षण गरियो यसको जवाफ जनतालाई दिन जरुरि छ ।
पुनले सत्तापक्षमा रहेका नेताहरू, सांसदहरू, र मन्त्रीहरू आर्थिक अपचलनमा संलग्न हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई कुनै अनुसन्धान र छानबिन नभएको आरोप लगाए। ओलीजीको शासन र प्रशासन कानुन भन्दा माथी छ । सत्ता पक्षका व्याक्तिलाई उन्मुक्त दिने, तर प्रतिपक्षलाई खोजी खोजी मिडिया स्टान्ड गरीगरी कानुनी प्रक्रियामा तान्ने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण छ उनले भने ।प्रतिपक्षीलाई दबाएर सत्तापक्षलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। ओलीजीले यो विषयमा जनतालाई जवाफ दिन जरुरी छ।
नेपालमा प्रतिशोधको राजनीतिले स्थान पाएको पुनले उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ अघि बढाउन माओवादी केन्द्र प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। हामी वैज्ञानिक समाजवादको मार्गमा अघि बढिरहेका छौं। जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने माओवादि केन्द्रको अहिलेको प्राथमिकता हो ।
