काठमाडौँ । यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मौन अवधि गएरातिदेखी सुरु भएको छ । निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्मको अवधिमा दल तथा उम्मेदावरको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । मौन अवधिको उल्लङ्घन गरे आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको विहिवारको बैठकले राति १२ बजेपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्न नपाइने जनाउँदै निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले विहिवार राति १२ बजेपछि निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी वा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको गतिविधि वा प्रचारप्रसार सम्बन्धी कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने तथा नगराउने प्रबन्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रेस काउन्सिललाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, मस्तिष्क मन्थनलगायत निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न वा नगराउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न वा नगराउन तथा आफ्नो सामाजिक सञ्चालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा नराख्न, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न वा नगराउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
