२० वर्ष नपुगी गरिएका विवाह स्वतः रद्द हुने, विवाह गर्ने केटाकेटीका साथै गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपालियाले बताए । उनले क्याड नेपाल नामक संस्थाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत हिमा गाउँपालिकामा आयोजना गरेको बालविवाह न्यूनीकरण तथा रोकथाक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार बालविवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाटै बाल विवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि अनुमोदन गरेको छ ।
बाल विवाहविरुद्ध काम गर्ने विभिन्न संस्थाले पनि नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौं अभियान चलाउँदै आएका छन् । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्लाका न्यायाधीश थपायाले भने, ‘नेपालले बाल विवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्यले पनि बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।’ उनले जुम्लाका सबै विद्यालयमा बाल विवाह बिरुद्धका कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
हिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सर्पुना शाहीले बाल विवाहलगायत कूरीति अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताइन् । बाल विवाहले बालबालिकाको मानव अधिकार हनन् मात्रै नभई देशको समग्र आर्थिक अवस्थामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिमा गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत रणबहादुर बुढाले बताए । उनले बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, कानुनी निकायलगायत सबैको साझा समन्वयमा अभियान चलाउने बताए ।
क्याड नेपाल जुम्लाका देवेन्द्र आचार्यले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडीलगायत कूरीति अन्त्य गर्न हामी सबैको एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुनी रूपमा अपराध ठहर गरिएको भए पनि व्यवहारमा अझै बाल विवाह भइरहेका बताए । २०६८ को जनगणनाअनुसार देशभर १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेको संख्या एक लाख ३८ हजार १५ थियो । जसमा बालिकाको संख्या मात्रै एक लाख १५ हजार १५० अर्थात् ८३ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, १९ वर्षमुनि विवाह हुने ६५ लाख १७ हजार २८१ मध्ये किशोरीको संख्या ६६ प्रतिशत थियो। अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष ९यूएनएफपीए० का अनुसार अहिले पनि नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको तथ्यांक थियो । दक्षिण एसियामा धेरै बालविवाह हुने मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बालविवाह अझै पनि ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताए । उनले जुम्लामा कति प्रतिशत बालविवाह भएको छ भने एकिन तथ्यांक नभएको बताए ।
