बैठकमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २/२, जनमोर्चा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सदस्यले बोलेका हुन् ।

एमालेका भोजप्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकार नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ उन्मुख हुन नसकेको, विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको, प्रदेशसभामा विषयगत समिति गठन नभएको बताएका थिए । प्रदेशसभाका विषयगत समिति गठन हुन नसक्दा सरकारका कामकारबाही पारदर्शी र समावेशी हुन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै सरकारका मन्त्री जवाफदेही बन्न नसकेको पनि उनको आरोप थियो । उनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दुई महिनामै सरकार फेरबदल गर्ने अराजनीतिक गतिविधिले राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढेको बताए ।

त्यस्तै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले किसानले समयमै मल बीउ पाउन नसक्दा कृषि उत्पादन घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले उखु किसानले मूल्य नपाएको, मुक्त कमैयाका समस्या सम्बोधन नभएको, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको, चर्को बैंक ब्याज र मिटरब्याजले सर्वसाधारण पीडित बन्दै गएको बताए । प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने र आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

माओवादीका दीपेन्द्रकुमार पुनले पनि प्रदेश स्थापित गर्नका लागि विश्वास जोगाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यमा रहेको भए पनि त्यसमा गम्भीर हुन नसकेको बताए । उनले राजनीतिका पछिल्ला गतिविधिले जनतामा थप राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढेको, जनताका न्यूनतम आवश्यकताका सवालमा सरकार चुकेको, अपारदर्शिता बढेको, सुशासनमा ध्यान नपुगेको बताएका थिए । उनले पनि प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्ने भरपर्दो मेकानिजम तयार गर्न नसके चालु वर्षमा ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च नहुने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरी विकासका काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कांग्रेसका वीरबहादुर रानाले किसानले मल बीउ नपाएको, ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर र बिचौलियाको बिगबिगीले किसान मारमा परेको, उत्पादनको मूल्य नपाएको लगायतका समस्या राखेका थिए । उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर वन नीति तयार गर्न नसक्दा निजी र सामुदायिक वनहरूमा काठ कुहेर खेर गएको तर फर्निचर व्यवसायीले बाहिरबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए । बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर रहेको भन्दै एम्बुलेन्स र उपकरण अभावमा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरेकी छन् । बैठकमा राप्रपाकी मीनाकुमारी श्रेष्ठले प्रदेशहरूका कारण देश आर्थिक संकटमा परेको भन्दै संघीयता खारेजीको माग गरिन् । बैठकमा जनमोर्चाकी तारा थापा, एमालेकै खिमबहादुर सारु, यमुना रोका, राजु श्रेष्ठ, माओवादीका यमबहादुर नेपाली, जसपाकी अम्बिका काफ्ले, नागरिक उन्मुक्तिका राजकुमार चौधरीलगायतले बोलेका थिए ।

बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सभामा पेस गरेका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री पन्थीले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ पनि बैठकमा पेस गरेका छन् । बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पठाएको सरकारको पुनर्गठन र कार्य विभाजनसम्बन्धी जानकारी प्रदेशसभामा गराएका थिए ।