कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका तौलिहवामा मंगलबार अन्तरराष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ।
विभेद विरुद्धको साझा अभियान कपिलवस्तुको आयोजना र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ शाखा कपिलवस्तु
, ,इन्सेक, को सह आयोजना र कपिलवस्तु नगरपालिकाको समन्वयमा विभेद विरुद्धको साझा अभियान कपिलवस्तुको संयोजक मिना परियारको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

५८औं अन्तरराष्टिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा विभेद विरुद्धको साँझा अभियान मार्फत जिल्लाको दुई स्थानमा बुद्धभुमि नगरपालिका गोरुसिङ्हे र कपिलवस्तु नगरपालिका तौलिहवा मा ५÷५ वटा पालिकाको सहभागितामा कार्यक्रम गरेको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै जातिय विभेद सहेर नबस्न र कसैले कुनै पनि किसिमको विभेद गरेमा कानुनको सहारा लिन राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद पहाडीले बताउनुभयो । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कसैले विभेद गर्छ भने जानकारी पाएमा तुरुन्त कारवाही गर्ने छु। जब सम्म समाजमा जातिया छुवाछूत रहन्छ तब सम्म समाज र रास्ट्र बिकास हुन सम्भव छैन।
प्रतिनिधि सभा सदस्य माननिय मधु सुदन चौधरीले बताउनुभयो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को मौलिकहकको धारा १८ ले समानताको हकस् सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, बर्ण, जातजाती, लिङ्घ, शारिरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा क्षेत्र, बैचारिक अवस्था, वा यस्तै अन्यकुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । धारा २४ छुवा छुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकस्धारा २४ को उपधारा १ को अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाती, समुदाय, पेशा, ब्यवसाय, वाशारिरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्बजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनि संविधानमा उल्लेख भएपनि २१ औंशताब्दीमा आएर पनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य भएको छैन ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ,नेपाल शाखा कपिलवस्तुको अध्यक्ष शम्भु बि.क.ले बताउनुभयो। कुनै पनि ठाँउ वा समाजमा विभेद भए तपाईंहरुको साथमा सधैं राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ छ।जानकारी गराउनुहोला कारवाही हामी अगाडी बढाउने छौँ बि.क ले बताउनुभयो। कार्यक्रम रबिनाथ ठाकुर संचालनले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य पुस्पा रेग्मीले दिनुभएको हो।
अवधारणा पत्र राम सरण रैदासले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको उद्देशबारे प्रबिन कुमार श्रीवास्तवले जानकारी गराउनुभएको थियो।

कार्यक्रममा २३ बुदेँ माग राख्दै पालिका अध्यक्ष र नगरप्रमुख तथा सांसदहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझएको छ।
१. स्थानिय संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार सवै नितिनियमावली ऐन, कानून यस आर्थिक मसान्तभित्र
बनाई लागु गर्ने ।
२. बार्षिक योजना छनौट प्रकृया दिग्र्दशन २०७४ अनुसार गाउँटोलमा गई योजना छनौट गर्नु पर्ने ।
३ं. २०७४ साल सम्म कार्यान्वयनमा रहेकालक्षित समुदायको सशक्तिकरण एवं भौतिक पुर्बाधारको लािग बजेट समानुपातिक
तवरले विनियोजन गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने ।
४. न्यायिक समितिलाई ब्यवस्थीत गरी परिचालन गर्नु पर्ने ।
५. विभिन्नप्रकारको विभेद अन्त्यकालागी रणनीति तयार गरी सो अनुसार नियमितकार्य गर्नुपर्ने जस्तै लैगिंक हिंसा मुक्त
पालिका, बालविवाह, विभेद तथा छुवाछुत मुक्त, बालश्रम, श्रमशोषण मुक्त, साक्षर, बालमैत्री पालिका बनाउन जोड दिने ।
६. लैगिंकतथाबाल संरक्षण उद्धारकोष खडा गर्ने ।
७. विपदब्यवस्थापनकोष खडा गर्ने ।
८. वातावरणमा सुधारका लागी बृक्षारोपण तथा सार्वजनिक पोखरीहरुलाई सुन्दरीकरण गर्ने ।
९. गुणस्तरिय शिक्षामा एवं मातृ भाषामा शिक्षा दिने ब्यस्थागर्नु पर्ने ।
१०. सामाजिक संघ संस्था संग समन्वय गरी काम गर्न प्रस्तावना माग गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संस्था छनौट गर्नु पर्ने ।
११. पालिका स्तारिय प्रोफाइल तयाररअध्यावधिगर्ने ।
१२. दलित, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका परम्परागत सीप र कामलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्नेत्यस्तो
व्यवसाय गर्ने समुदायलाई राज्यले सहुलियतमाकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने । कहार समुदायका लागि स्थानीय निकाय
अन्र्तगत रहेको पोखरी जलाशयमा विशेषाधिकार दिईनु पर्ने ।
१३. जातका आधारमा हुने सबै खाले विभेद हटाएर दलित समुदायका लागी बनेको ऐन, कानुन अक्षरश लागु गर्नुपर्ने ।
१४. दलित, अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको जीवन वीमाको ब्यवस्थाहुनु पर्ने ।
१५. छुवाछुत तथाविभेद अन्त्यका लागी प्रत्येक निकायमा दलित कै नेतृत्वमा हेल्प डेक्सको स्थापना गर्नु पर्ने ।
१६. अन्तरजातिय विवाहलाई स्विकार गर्नु पर्ने ।
१७. दलित, अल्पसंख्यक समुदायका गरिब, बिपन्नहरुलाई जीवीकोपार्जनको लागी आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था
सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
१८. दलित, अल्पसंख्यक समुदायले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क छुट हुनुपर्ने ।
१९. दलित, अल्पसंख्यक समुदायका गरिब, बिपन्नहरुलाई एक घर एक रोजगारको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२०. शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्राथमिक तह देखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बारेमा जानकारी मुलक बिषयवस्तु
पाठ्यक्रममा राखिनु पर्ने ।
२१. गरिब बिपन्न मुस्लिम वालबालिकाहरुलाई विद्यालय र क्यामपसहरुमा अध्ययन गर्न पुर्ण छात्र बृत्ति र आवशीय
सुबिधा सहितको छात्रावासको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२२. मुस्लिम र्धािर्मक स्कुल मदरसालाई अन्य बिद्यालय सरह सेवा सुबिधा उपलब्ध गराईनु पर्ने ।