रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का धनबहादुर मास्कीले पाएका छन् । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सोमबार मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
उनलाई आइतबार नै आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी भए पनि माओवादीकै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो । केसीले माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नपाए आफूले आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई दिन लागिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने रोकिएको छ ।
केसीकै कारण आइतबारको जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।
मास्की वैशाख १५ गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मास्की दाङको निर्वाचिन क्षेत्र नं. ३ (२)बाट निर्वाचित हुन् । उनीसँगै नियुक्त भएका उन्मुक्तिका चौधरी र लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय भने अझै बिनाविभागीय नै छन् ।
मन्त्रीको जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर माओवादी र कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । बर्दियाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) बाट निर्वाचित केसी यस अघि एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री बनेकी थिइन् ।
सुरुमा बिनाविभागीय मन्त्री बनेकी उनलाई सरकार विस्तारको क्रममा मुख्यमन्त्री गिरीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनले उक्त जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी मन्त्री पद वहाली नगरी मन्त्री पदबाटै हटेकी थिइन् ।
यस पटकको सरकारमा पनि माओवादीले मास्की, केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेपछि आइतबारको जिम्मेवारी बाँडफाँट रोकिएको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले बजेट निर्माणमा ढिलाइ भएको र विभागीयमन्त्री अभावमा बजेटको तयारी रोकिएपछि सोमबार माओवादी संसदीय दलका नेताको सल्लाह र सुझावअनुसार नै आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताए । अन्य मन्त्रीको जिम्मेवारी र नियुक्ति बुधबार पूर्ण हुने उनले बताए । ‘हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बुधबार सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ माओवादी, कांग्रेस र साना दललाई समेत मिलाएर सरकार विस्तारको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री चौधरी मन्त्रालय थप्नैपर्ने दबाबमा भए पनि तत्काल भएकै मन्त्रालयबाट सरकार विस्तार गर्ने र पछि मन्त्रालयको पनि कार्य विभाजन गरेर राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गर्ने तयारीमा छन् । निर्वाचनअघि माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा १३ मन्त्रालय र ४ राज्यमन्त्रीसहितको सरकार थियो । एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय घटाएर १० मा झारेको छ । त्यसले अहिलेको गठबन्धन सरकारमा समस्या परेको हो ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई ८ दलका ५३ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ । मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक जना स्वतन्त्रसमेत गरी ५३ जनाले विश्वासको मत दिएका छन् ।
