कपिलवस्तु । निर्माण समय अवधि सकिएको लामो समय वितिसक्दा पनि काम सम्पन्न नभएको अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १४ मा पर्ने पावर-विक्रम जोड्ने पुल बर्खाको भेलले बगाएको छ । २०७७ भाद्र ९ गते ३० महिना भित्र काम सक्नुपर्ने सम्झौता सहित ९ करोड ८० लाख १६ हजार २०१ रपौयाँ ९९ पौसमा ठेक्का पाएको सुमन सगुन जेभी बुटवलले काममा चरम लापरवाही गरेकै कारण उक्त पुल निर्माण नहुँदै खोलाले बगाएको स्थानियले बताएका छन ।
सम्झौता अवधि सकिएर ४ महिना वितिसक्दा पनि पुल पुर्णरुपमा ढलाई हुन नसेको अवस्थामा बर्खाको भेलले बगाएपछि अहिले पुल निर्माण कर्य प्रति गुणस्तरियताको समेत गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
पुल बगाएको सम्बन्धमा उक्त पुल निर्माणमा सुरुदेखि इन्जिनियरको रुपमा काम गर्दै आउनु भएका राजन केशरीले पुलको आधा भाग ढालाइ भैसकेको र ढलाइ हुन बाकी रहेको आधा भाग बगाएकोले यसमा गुणस्तरीयताको प्रश्न नउठ्ने बताउनु भएको छ । सम्झौता मितिले ४ महिना नाघिसक्दा पनि आधा काम नभएको उक्त पुल इन्जिनियर केशरीले भने ७० प्रतिशात भन्दा धेरै काम भएको दाबी गर्नुभएको छ । केशरीले बर्खा पछि काम सुरु गरेर बढिमा ३÷४ महिनामा काम सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै ठेक्का पाएको सुमन सगुन जेभीका कन्ट्र्याक्ट म्यनेजर शुसिल बुढाथोकीले पुलमा निर्माण हुने बेरिङ नेपालमा नपाइने हुनाले पुल निर्माणको काम केहि ढिला भएको बताउनु भयो । हामिले उहालाई पनि अब पुल निर्माण कार्य सुरु गर्न पाए कति समयमा निर्माण सकिएला भनेर प्रश्न सोधेका थियौ तर उहाले भने बढिमा डेढ महिनामा सम्पुर्ण पुल निर्माणको काम सकिने बताउनु भएको थियो । यसरी पुल निर्माण कार्यमा इन्जिनियर र म्यानेजरको कुरा बाझिएकोले पुल निर्माण कार्य अझ पछाडि धकेलीने प्रष्ट हुन्छ ।
पावर र बिक्रम जोड्ने उक्त पुल अर्घाखाँचीको सदरमुकाम र कपिलवस्तु जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोमा पर्दछ । सिङ्गो सिमलपानीवासीले वर्षौदेखि पुल र बाटो पक्की बन्ने सपना देखेका थिए । तर बनिरहेको पुल बगेपछि सिमलपानीवासी निरास बनेका छन । ठुलो बस्ती रहेको सिमलपानीमा बर्खा सुरु हुदा बित्तिकै यातायातको सेवा अबरुद्ध हुने गर्दछ । कपिलवस्तु बाट गएका यात्री बिक्रमदेखि हिड्दै जानुपर्छ भने अर्घाखाँची बाट कपिलवस्तु झर्ने यात्री पुल नभएकै कारण बिक्रम सम्म हिड्दै आउनुपर्ने बाध्यता टड्कारो बनिरहेको छ । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि पुल निर्माणको कार्य आधा पनि नसकिदै भत्किएपछि अब सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाकी रहेको छ ।
