पाल्पा । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ललिता निवास छानबिनमा सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाले मङ्गलबार तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ललिता निवासको जग्गा छानबिनमा सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न आफू र आफ्नो दल तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र कारबाही गर्ने कार्य गरेकोमा प्रशंसा गर्नुहुँदै उहाँले भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका उम्कन नहुने बताउनुभयो । “भ्रष्टाचारमा मुछिएका दोषी कोही पनि उम्कनु हुँदैन उहाँले भन्नुभयो, “म र हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचारबिरोधी अभियानमा साथ दिन तयार छौँ, यो काममा सरकारलाई पूर्ण साथ र समर्थन छ ।”
ललिता निवासका बारेमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी जग्गा हो वा होइन भनेर कानुनसम्मत रूपमा छुट्याएर अगाडि बढ्न निर्णय गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । त्यो निर्णय विपरीत अन्य निकायबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
कुनै मानिसलाई निर्णय गरेकै आधारमा दोष लगाउनुभन्दा पनि नियत र त्यसबाट फाइदा लिने गिरोहका मानिसलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । उहाँले नेपाल ट्रष्टका जग्गादेखि सरकारी जग्गाको समेत छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई सरकारले कारबाही गर्छ भन्ने आशा जनतामा सञ्चार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ललिता निवास मात्र होइन, अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री तपाईँ आफैँ बन्ने पालो आएको हो ?’ पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा प्रमुख होइन ।”
सरकारले विनायोजना लगानी गर्नुको सट्टामा योजना बनाएर त्यसको प्रतिफल लिनेगरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । समाजवादी मोर्चाले गठबन्धन थप मजबुत भएर अघि बढ्न सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी र अन्य दलहरू मिलेर सरकारको स्थायित्वका बारेमा छलफल गरेर एक मतका साथ अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारको स्थायित्वका लागि नै समाजवादी मोर्चा बनेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । समाजवादी मोर्चा विचार मिल्ने पार्टीहरूका बीचमा भएको र त्यसले सरकार, पार्टीलाई फाइदा गर्ने अध्यक्ष नेपालले दाबी गर्नुभयो । त्यसमा कांग्रेसको समेत सहमति रहेको उहाँको भनाइ छ । -गोरखापत्र
