मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ । विसं २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले मुक्त कमैयालाई राजगारीमा जोड्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । मुक्त कमैया दिवसका अवसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कमैयालाई रोजगारीमा जोड्न प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले कमैया मुक्त भए पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद् रहेको जनाउँदै त्यसतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
