रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार एक सय दिन पूरा गरेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय देउखुरीमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनी वैशाख १५ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ८ दल र स्वतन्त्रसमेत गरी ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले आइतबार सार्वजनिक गरेका मुख्य उपलब्धिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगेको, प्रदेश स्थापनापछि पहिलोपटक आव २०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गरिएको, प्रदेशको दीर्घकालीन सोचसहितका बालबालिकाको र शान्तिका लागि लरेट एण्ड लिडर सम्मेलन माघमा लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने गरी तयारी गरिएको, प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गरिएको, प्रदेश राजधानीमा मन्त्रालयका भवन निर्माणहरु तीव्र पारिएको, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरलाई २ सय शय्यामा स्तरोन्नती गरी २४ सैं घण्टा डाइलासिस सेवा सुरु गरिएको, प्रदेशभर पशुहरुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि ४४ हजार पशुलाई खोप दिइएको, १ लाख ४६ हजार पशु चौपायाको उपचार गरिएको, प्रदेशभर १ सय ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, १३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिएको, १५ सडक पक्की पुल निर्माण गरिएको, १ हजार २ सय हेक्टर जमिनका सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको, खानेपानीतर्फ १ सय ३१ वटा आयोजना सम्पन्न गरिएको लगायतका झण्डै ५ दर्जन उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमा गोष्ठी, सेमिनार, छलफलदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल र गण्डकी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक र मुख्यमन्त्री बैठकमा सहभागिता भएको विषय पनि परेका छन् । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको आवधिक योजनाको समीक्षा गरेको विषय पनि उपलब्धिको रुपमा देखाएको छ ।
जवकि मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्बिनी सरकारलाई सय दिनसम्म पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकार पूर्णता दिन नसकेको, मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रालय आफैंले राखेर चलाइरहेको भन्दै आलोचनाका बावजुद चौधरीले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय मध्ये ७ जना मात्र मन्त्री छन् । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउने, बजेट ल्याउने र स्वास्थ्य संस्था नविकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । त्यस बाहेक निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर छलफलमा छ ।
