बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यन्वयन र त्यसको अधिकार प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएपनि संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार दिन नखोजेको बताए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक छलफल गरिसकेको पनि उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक हरेक चार महिनामा एक पटक बस्दै आएको छ । बिहीबारदेखि दाङको देउखुरीमा सुरु भएको बैठकमा सरकारको अख्तियार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्चका विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरूसहितको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेले बताए । बैठकले सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने छ ।
बैठकका सहभागीहरूले सरकारले बनाएको बन ऐन संशोधन गरेर वनका ढलापडा काठको संकलन र विक्री, नदीजन्य सामाग्रीको घाटगद्धी गरेर विक्री गर्ने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजश्व संकलनमा देखिएको जटिलता लगायतका विषयमा समाधान र सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको योजना बैंक निर्माणको काम पनि छिटो अघि बढाउन सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए । बैठकका सहभागीले तहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजनाहरू दोहोरिएको भन्दै अबका दिनमा योजना छनोट गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले छिटै योजना बैंक तयार हुने र प्रदेश सरकारका सबै योजना एकिकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।
सहभागीहरूबाट आएका जिज्ञासा र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले तीनै तहको समन्वय अभावमा योजना दोहोरिने गरेको, नीतिगत त्रुटीहरू देखिएको र योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या पर्ने गरेको भन्दै समन्वय, सहकार्य र सहभागिता जरुरी रहेको बताए । ‘हामीले संघीय सरकारसँग पटक पटक अधिकार र समन्वयका कुरा उठाएका छौं, माग राखेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अधिकार दिन पनि नखोज्ने, समन्वय पनि नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या परिरहेको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले अघि सारेको आर्थिक विकासको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न बैठकका सहभागीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दिने गरेको नगद अनुदानको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले त्यसलाई हटाएर सिर्जनात्मक तरिकाले आर्थिक विकासको योजना र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
