लमही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूको समस्याको समाधानका लागि समावेशी नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्दै, उनीहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए।
प्रदेश सरकार संक्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरण योजनाको कार्यान्वयन गर्दै, महिला, शान्ति, र सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर कानुनी संरचना बनाइरहेको उनले बताए। यस क्रममा उनले द्वन्द्व पश्चातको शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता, महिला तथा बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण, र लैङ्गिक समानताको सुनिश्चिततामा पनि प्रदेश सरकारले कदम चालेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी कुवेर कडायत, र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा थिए।
राष्ट्रिय कार्ययोजनाले महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, रोजगारका अवसर सिर्जना, र सशक्तीकरणका कार्यक्रममार्फत द्वन्द्वको दीर्घकालीन असरलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यका निकायमा कानुनी कार्यान्वयन सशक्त बनाउने संकल्प गरेको छ। साथै, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा र परिपूरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ।
