बुटवल । सङ्घीय सरकारले गत वर्षको भन्दा झन्डै ३ अर्ब अनुदान कटौती गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटको आकार साँघुरिने भएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानको रकम पनि कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । यो वर्ष १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान पठाउने भएको छ । सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम बजेट पठाउने भएपछि प्रदेशमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारले रणनीति बनाउँदै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेयले सङ्घले अनुदान कटौती गरेपछि कसरी त्यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न उपायहरू खोज्नका लागि सरोकारवालसँग छलफल चलाएको बताए ।
उनले संविधानले प्रदेशलाई कर असुलीमा कम अधिकार दिए पनि भएको अधिकार प्रयोग गर्दे स्रोत परिचालन गर्ने उपायहरू खोजिरहेको खुलाए ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशमा गत वर्ष सङ्घले अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानमा ८ अर्ब ५४ करोड दिएको थियो । अहिले ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बनाएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७१ दिएकोमा अहिले ५ अर्ब ८३ करोड ५९लाख रहेको छ ।
यस्तै, समपूरक अनुदान गत वर्ष ७३ करोड ९० लाख रहेको थियो, अहिले ८४ करोड रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ गत वर्ष ८८ करोड ३५ लाख प्रदान गरेको थियो, अहिले ५६ करोड छुट्याएको छ ।
अहिले खास गरी प्रदेशको सशर्त अनुदानमा धेरै रकम घटाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले यस अघि नै प्रदेशका मन्त्रालयहरू गत वर्ष भन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत कम गरेर सिलिङ तयार गर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रदेश बजेट गत वर्ष जति ल्याउन नसक्ने निश्चित भएको बताए । करका आन्तरिक स्रोतको बारेमा सरोकारवाल, उद्योगी व्यवसायी, अनुसन्धानका समग्र संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि अन्तिम समयमा भएकोले नयाँ क्षेत्र परिचालनको आधार कम देखिएको उनको बुझाई छ ।
यो प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा कृषि, वन पैदावारमा, पर्यटनमा आधारित स्रोत लागि पूर्वाधार तयार पार्न नसक्दा अहिले समस्या आएको हो । उनले प्रदेशले कृषि, पर्यटन आदिमा काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अहिले उक्त रकम घटाउने छ ।
