दाङ । यस वर्ष पनि जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नभएको औपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक दाङले जनाएको छ। अहिले पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन भएको छैन् भने हत्या, हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखन, धम्की, दुर्व्यवहारका जस्ता घटनाहरू राज्य पक्ष तथा गैर राज्य पक्षबाट भइरहेको इन्सेकका दाङ प्रतिनिधि जेएन सागरले बताए। बितेको ६ महिनामा जिल्लामा यौनजन्य घटनाउपर उल्लेखनीय भएको पनि उनको भनाइ छ।
सोमबार तुलसीपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेकले गत पुस १५ गतेदेखि गत जेठ १५ सम्म भएका १५७ वटा घटना भएका छन्।
जसमा सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका ६२ वटा घटना घटेका छन् भने बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुर्व्यवहार गरी ५२ वटा घटनाहरू भएका छन्।
घटनामा ४ वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका बालिकाहरू र ५७ वर्षीया महिला पनि बलात्कृत भएको तथ्यांक पाइएको समेत उनले बताए। दुईवटा हाडनाता करणीका घटना भएको तथ्यांकमा रहेको समेत उनले बताए। जसमा बलात्कारका घटना ३९ वटा, यौन दुर्व्यवहारका १२ वटा, बलात्कार प्रयासको १ वटा घटना घटेका थिए।
१ वटा बोक्सी आरोप, ४ वटा हत्या, हत्या प्रयास २ वटा, बन्द हडताल १२ वटा, अपहरण तथा शरीर बन्धक १ वटा घटना भएको समेत इन्सेकको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ४, कुटपिट ४, बाल विवाह ३, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड २ वटा, बहुविवाह ३ वटा घटनाहरू भएका थिए।
जम्मा १५७ वटा घटनामध्ये गैरराज्य पक्षबाट १४७, राज्य पक्षबाट ५ र अज्ञात पक्षबाट ५ वटा घटना भएका छन्। जम्मा १६६ जना पीडितमध्ये १०४ जना महिला, ६० जना पुरुष र ३५ जना बालबालिका रहेको इन्सेक दाङका प्रतिनिधि सागरले बताए।
पत्नी, हत्या, भ्रूण हत्या, शिक्षकबाट विद्यार्थी बलात्कृत, जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारी कुटपिट, शिक्षकमाथि कुटपिट जस्ता अभिलेख भएका थुप्रै घटनाहरू भएको समेत उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार जिल्लामा राज्यले नागरिकहरूका लागि गर्छु, भनेका काम नगरेको र गर्ने छैन, भन्ने कामहरू बलजफ्ती गरेका थुप्रै घटनाहरू भएका छन्।
खेतिपातीको समयमा किसानहरूले मल, बिउ पाउन सकेका छैनन् भने उत्पादन गरिएका तरकारी बिक्री नहुँदा गाईवस्तुलाई घरमै खुवाउनु पर्ने घटनाहरू रहेको समेत उनले बताए।
बजारका सटरहरू बन्द हुँदै गइरहेको र वर्षौंदेखि सडक आयोजनाहरू अलपत्र हुँदा नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेको समेत उनले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मौलिक हकहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको समेत उनले बताए।
