काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय थप्ने र मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या थप गर्न बाटो खुलेको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली(२०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । नियमावलीको अनुसूची १ मा लुम्बिनी प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या किटान गरेको छ । अनुसूची १ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, उद्योग पर्यटन तथा यातायात, कृषि तथा भूमि व्यवस्था, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी १० मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था छ । सरकारले त्यसलाई हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन्छ ।
त्यस्तै नियमावलीका अनुसूची २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन, अनुगमन, कानुन निर्माण, अन्य मन्त्रालय र स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका २८ बुँदामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यजिम्मेवारी अनुसूची २ मा तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई पनि हेरफेर गर्नेगरी निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए ।
उनले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने, लैंगिक समानता नीति २०८० स्वीकृत गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका सामुदायिक स्वास्थ्य सेविकालाई सम्मान तथा बिदाइ गर्ने कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘अब मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिला नियमावली हेरफेर होस्, अनि थाहा होला ।’
