बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्षको मंसिर ४ मा निर्वाचित भएका लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सदस्यले पुष १७ गते शपथग्रहण गरेका थिए । पुष १८ मा बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकका दिन अधिकांश दलले संसदीय दलका नेता चयन गरेका थिए ।

दोस्रो बैठकमा बोल्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताले ‘प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ५ वर्ष प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौतिका रुपमा रहेको’ बताएका थिए । धेरै नेताको भनाइ थियो, ‘प्रदेशको औचित्य माथि उठेका वितृष्णा, चासो र चिन्तालाई चिरेर औचित्य पुष्टि गर्ने हाम्रो अभिभारा हो ।’

तर, दलका नेताहरूले भनेजस्तो प्रदेश सभाको माहोल त्यस्तो बनेन् । प्रदेशप्रतिको सर्वसाधारणको वितृष्णा चिरेर आशा जगाउने कामको जिम्मेवारी त पुरा भएन नै । त्यसको आशा देखाउने कामसम्म प्रदेशले गर्न नसकेको प्रदेश सभाकै नेताहरूको गुनासो छ ।

एक वर्षमा प्रदेश सभाका दुई अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसेका छन् । पहिलो अधिवेशन १० वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । दोस्रो अधिवेशनमा २५ बैठक बसेका थिए । पहिलो अधिवेशनमा १३ घण्टा ४५ मिनेट र दोस्रो अधिवेशनमा ४३ घण्टा ४८ मिनेट गरी ३५ बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट मात्र छलफल भएको छ । पहिलो अधिवेशन विधेयकविहीन भएर सकिएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशनले ४ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार एक वर्षमा प्रदेश सभामा ७ विधेयक दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ४ वटा पारित भएका छन् । ४ विधेयक मध्ये पनि २ वटा चालु वर्षको बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक हुन् । अर्का दुई विधेयक प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए । ‘२ विधेयकको प्रदेश सभाबाट लगत कट्टा ९फिर्ता० भएको र एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामै छ,’ उनले भने ‘छलफलका लागि थप विधेयक सरकारबाट आएको छैन ।’

सचिव पुनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ दफावार छलफलमा छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको० प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको हो ।

प्रदेश सभामा कांग्रेस सचेतक निमा गिरीले बुधबार प्रदेश सभाको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नो एक वर्षे ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेकी छन् । निर्वाचनका समयमा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सभामा आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरेको, सुझाव दिएको र अति आवश्यक विषयहरू कानुनमा समेटिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘यो समयमा प्रदेश सभाबाट जति काम हुनु पर्ने थियो त्यो हुनै सकेन, हामीले गरेको काम अपर्याप्त नै हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले प्रदेश सभामा उठाएका विषय पनि सम्बोधन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि छ ।’ उनले प्रदेश सभाका अधिकांश बैठकमा बोल्ने गरेकी छन् । धेरै विषय उठाएको भए पनि अति नै न्यून विषयमा मात्र जवाफ आउने र सरकारबाट सम्बोधन हुने गरेको उनले बताइन् ।

एक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले दुई वटा सरकार बनाएको छ । पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पुष २७ गते नियुक्त भएका थिए । माओवादीसहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनी माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा लागेपछि मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालय घटाएर १० मा झारेका थिए । तर, मन्त्री भने ११ जना नियुक्त गरेका थिए ।

माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि माओवादीसहित प्रदेश सभाका १० मध्ये ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सुरुमा तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेका चौधरीले जेठमा मन्त्री थप गरेर ७ सदस्यीय बनाएका थिए । पुष ७ गते तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ९ सदस्यीय बनाएका छन् । अझै एक वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय बाँकी छ ।

प्रदेश सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नै नदिएर कार्यविहीन बनाएर राखेको बताए । उनले प्रदेश सभालाई जनताका जनजीविकाका र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा त्यसको न्यूनतम आधार तयार गर्न पनि उपयोग गर्न नसकेको बताए । विषयगत समितिसमेत एक वर्षदेखि गठन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी कानुन निर्माण र जनजीविकाका विषयमा छलफल र बहसको रुपमा प्रदेश सभालाई उपयोग गरौं भन्ने आवाज निरन्तर उठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य हाम्रै आवाज प्रदेश सभाभित्रै हराइरहेको छ ।’

प्रदेश सभाका सदस्यले उठाएको विषयको जवाफ एक साताभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने प्रदेश सभा नियमावली २०७९ मा लेखिएको भए पनि अधिकांश मन्त्री जवाफका लागि तोकिएको समयमा उपस्थित नहुने र जवाफ पनि नआउने उनले बताए ।
कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समिति रहने व्यवस्था छ । ती विषयगत समिति पनि अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सभामा ‘मिनि संसद’का रुपमा चिनिने विषयगत समितिका लागि सभामुख तुलाराम घर्तीले गत असार ३० गतेको बैठकमा सदस्यहरू मनोनित गरेका थिए । तर, ती समितिले अहिलेसम्म पनि नेतृत्व ९सभापति० पाउन सकेका छैनन् । पुष १७ गते सभापति चयन गर्नका लागि सभामुख घर्तीकै अध्यक्षतामा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरे पनि अन्तिम समयमा आएर पुष १५ गते सूचना जारी गरेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।

सभामुख घर्तीले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुन नसके पनि अबको तेस्रो अधिवेशनलाई प्रभावकारी र कानुन निर्माणको अधिवेशन बनाउने गरी सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘दोस्रो अधिवेशन दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक दिन सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको अधिवेशनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामी सरकारसँग गम्भीर रुपमै छलफल गरिरहेका छौं ।’ अबको १० दिनभित्र विषयगत समितिले पूर्णता पाउने र त्यस लगत्तै तेस्रो अधिवेशन आह्वान हुने पनि उनले बताए ।