बुटवल। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले म्रौदिक नीतिमा समेट्न भन्दै दिएका लिखित सुझावलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८३/८४मा नेपालका आधिकारिक विवरणलाई तुलना गर्दा, चेम्बरका सुझावमध्ये अधिकांश विषयहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएको प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलले म्रौदिक नीतिको सर्सर्ती अध्ययन गरेर तुलना गर्दा चेम्बरका धेरै सुझावहरु समेटिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
प्रदेशको सुझावपत्रका करिब ६०–७० प्रतिशत मुख्य नीतिगत विषयहरू मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समेटिएका छन् । तर ब्याजदर, स्प्रेड दर, शेयर धितो कर्जाको सीमा, तथा केही विशेष क्षेत्रगत मागहरू भने म्रौदिक नीतिले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिएको देखिँदैन।

म्रौदिक नीतिमा समेटिएका चेम्बरका प्रमुख सुझावहरूमा निम्न बुँदामा समावेश गरिएको छ:

१. निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने
चेम्बरको सुझावमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
मौद्रिक नीतिले पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो चेम्बरका लागि स्वागतयोग्य कुरा रहेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

२.कृषि, उद्योग, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता
दस्तावेजमा कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाउन आग्रह गरिएको थियो।
मौद्रिक नीतिले पनि उत्पादन, पर्यटन र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र त्यसमार्फत् रोजगारी विस्तारका अभियान प्रभावकारी हुने चेम्बरको दाबी छ ।

३. पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण
आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित व्यवसायको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सहज बनाउन चेम्बरले सुझाव दिएको थियो। मौद्रिक नीतिमा पनि समस्याग्रस्त ऋणीलाई नियामकीय सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। ४. डिजिटल भुक्तानी विस्तार
QR तथा डिजिटल भुक्तानी ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको थियो।
मौद्रिक नीतिले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई निरन्तर प्राथमिकता दिएको छ।

५. विद्युतीय सवारी र हरित लगानी
यसैगरी चेम्बरले विद्युतीय सवारी तथा वातावरणमैत्री उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थियो।
मौद्रिक नीतिमा हरित वित्त (Green Finance) र विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ। बैंकिङ प्रक्रिया सरलीकरण KYC एकपटक मात्र गर्ने, बैंकिङ कागजात तथा प्रक्रिया सरल बनाउन सुझाव दिइएको थियो। मौद्रिक नीतिले पनि डिजिटल बैंकिङ र नियामकीय प्रक्रियामा थप सहजीकरण गर्ने दिशा लिएको छ।
चेम्बरका सुझावहरुलाई आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएका निम्न विषय रहेका छन् ।

बैंक ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने प्रस्ताव।
स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने स्पष्ट माग।
शेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँ सीमा हटाउने प्रस्ताव।
भारतीय उच्च दरका नोटको प्रचलन, भैरहवा–बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, निजगढ विमानस्थल वित्तीय प्याकेज जस्ता क्षेत्रगत विशेष प्रस्तावहरू आंशिक रुपमा समेटिएको चेम्बरका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव शिव ज्ञवालीले बताए ।