रूपन्देही । विश्वासको मत लिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सरकार विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् ।
विश्वासको मत पाए पनि कांग्रेस, माओवादी र साना दलको मन्त्रालय व्यवस्थापन प्रदेशस्तरबाट नहुने भएपछि चौधरी मंगलबार नै काठमाडौं पुगेका हुन् । त्यहाँ उनले सरकारमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेतालाई भेट्ने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनले मंगलबार ५३ सदस्यबाट विश्वासको मत पाएका थिए । कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमत, जसपा र लोसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र १/१ जनाले उनलाई मत दिएका छन् । विपक्षमा एमालेका २९ जना रहे भने ४ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा तटस्थ बस्यो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १० दलमध्ये ८ दल र स्वतन्त्रसमेतको मत पाएका चौधरी त्यही विश्वास टिकाइरहने चुनौतीमा छन् । कांग्रेस र माओवादीबाहेक साना ६ दलको पनि उनलाई समर्थन छ । जनमोर्चाबाहेक ५ दलले मन्त्री पदको बार्गेनिङसहित मत दिएका हुन् । विश्वासको मत लिनुअघि नै ४ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति र ३ सदस्य रहेको लोसपा सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री लिएर सहभागी भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएको जनमतले अहिले पनि त्यही मन्त्रालयमा निरन्तरता खोजिरहेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लिएको जसपा पनि पुरानो मन्त्रालय नछाड्ने अडानमा छ । ठूला दल कांग्रेसले ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनअघिको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकै सरकारले लुम्बिनीमा ९ मन्त्रालय बढाएर १७ पुर्याएको थियो । ती मन्त्रालय घटाउँदै एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले १० मन्त्रालय बनायो । अहिलेको गठबन्धनमा माओवादी र कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद छ । माओवादी ३ मन्त्रालयबाट पछि हट्न मानेको छैन भने कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित पाएको ४ मन्त्रालयमा आन्तरिक भागबन्डाको चुनौती छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले पार्टीका २७ जना नै मन्त्रीको आकांक्षी रहेको बताए । लुम्बिनी कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहको प्रभाव छ । तर, सरकारमा संस्थापन बलियो छ । मुख्यमन्त्री चौधरी देउवानिकट हुन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफ्नो समूहलाई कम्तीमा पनि २ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् । तर, चौधरी एउटा मात्रै दिने प्रयासमा छन् ।
माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै र मन्त्रालय कम भएपछि सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री माग्ने धेरै तर मन्त्रालय कम भएपछि गाँठो त्यहींनेर फुक्न सकेको छैन ।’ तर, सबै दललाई समझदारी गरेरै मिलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
