बुटवल । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका कृषकले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा विभेद गरेको भन्दै आइतबार गाउँपालिका कार्यालयअघि धर्ना दिएका छन् । विभिन्न ७ सूत्रीय माग राख्दै उनीहरुले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका हुन् ।
कृषकले उत्पादन गरेका आधारमा अनुदान पाउनु पर्ने, कृषि उपजलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कृषक आफैले विक्रि गर्न पाउनु पर्ने, गाउँपालिकाले कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्नु पर्ने, समयमै मलखाद तथा बिउ विजन उपलब्ध गराउनु पर्ने, बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तथा गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि उपज संकलन केन्द्र निःशुल्क हुनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
तिनाउ गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानका लागि बुटवलमा संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त संकलन केन्द्रमा कृषकले ल्याउने उत्पादनको तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताए । यद्यपी कृषकहरुले भने संकलन केन्द्रमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य कम पर्ने भएकाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले चाहेको ठाउँमा विक्रि गर्न पाउनु पर्ने र सो बराबर गाउँपालिकाले अनुदान आफूहरुलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
तिनाउ गाउँपालिका-६ मस्यामका करिब ५ दर्जन बढी व्यवसायिक कृषकहरुले आफूखुसी उत्पादन विक्री गर्न पाउनु पर्ने र उत्पादनका आधारमा अनुदान पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । तिनाउ–६ पुग्दीका कृषक रेवन बहादुर कुंवरले संकलन केन्द्रमा आफ्नो उत्पादनले मुल्य राम्रो नपाउने भएपछि खुत्रा बजार तथा अन्य ठाउँमा आफूहले विक्री गर्ने गरेको बताए । करिब ७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा तरकारी तथा मौसम अनुसारका खेती गर्दै आएका कुंवरले गाउँपालिकाबाट आफ्नो खेत बारीमै अनुगमन गरी त्यसको आधारमा आफूहरुले पनि अनुदान रकम पाउनु पर्ने बताए ।
यसैगरी तिनाउ–६ दानी डाँडाकी कृषक गीता नेपालीले पनि गाउँपालिकाको संकलन केन्द्रमा उचित मुल्य नपाउने भएपछि अन्यत्रनै उत्पादन विक्री गर्ने गरेको बताउछिन् । संकलन केन्द्रमा कृषि उपज नलगेकै आधारमा आफूहरुलाई उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानमा समावेश नगरिएको उनले गुनासो गरिन् । गीताले ६ रोपनी बढी क्षेत्रफलमा तरकारी तथा मौसम अनुसारको व्यवसायिक खेती गर्दै आएकी छन् । तिनाउ–६ का कालिमाटी, दानी डाँडा, कासिभन्झ्याङ, पाटन, करङटुङ लगायतका स्थानमा व्यवसायिक कृषि खेती हुने गरेको कृषकहरु बताउँछन् । ८ रोपनी बढी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएका कृषक सुर्यबहादुर पुनले आफूहरुलाई गाउँपालिकाले विभेदन गरेको गुनासो गरे । ‘संकलन केन्द्रमा उत्पादन लैजाने कृषकले अनुदान पाउने, तर हामी जस्ता व्यवसायिक खेती गर्दै आएका कृषले अनुदान नपाउने नियम गलत भयो ।’–पुनले गुनासो गर्दै भने, ‘हाम्रै खेत बारीमा अनुगमन गरी उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’
तिनाउ गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष उत्पादनका आधारमा कृषकलाई १० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादनका आधारमा ५ प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गराउन बुटवलमा संकलन केन्द्र स्थापना गरी संकलित उत्पादनको तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले बताए । संकलन केन्द्र सञ्चालनका लागि समेत कृषकहरुबाटै समिति गठन गरी व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको उनले बताए । उक्त समितिले नै उत्पादनको मुल्य तोक्ने र संकलन गरी विक्री गर्दै आएको बस्नेतले बताए । यद्यपी संकलन केन्द्रमा बजारकोभन्दा कम मुल्यमा आफ्नो उत्पादन विक्री गर्नुपर्ने बताउँदै कृषकहरले आफूखुसी बिक्री गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । यसरी आफूखुसी विक्री गर्ने व्यवस्था गर्दा उत्पादनको तथ्याङ्क संकलन गर्न समस्या हुने भएका कारण बाहिर विक्री गर्न चाहने कृषकलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउन नसकिएको बस्नेतले बताए । कृषकको समस्यालाई बुझेर गाउँपालिकाले नयाँ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने योजनामा रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको संकलन केन्द्रमा हाल २७१ बढी कृषकले आफ्नो उत्पादन विक्री गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । सकेसम्म सबै कृषकलाई समेट्नेगरी अघि बढेको बताउँदै गाउँपालिका उपाध्यक्ष थापाले बिचौलियाबाट कृषक नठगिउन भन्नका लागि संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । संकलन केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि कृषकहरुकै समितिले उत्पादनमा प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरेको छ । उक्त शुल्कबाट संकलन केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहलाई तबल सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । संकलन केन्द्रको सटर भाडा भने गाउँपालिकालेनै तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।
डि. बी. सुस्लिङ । ग्लोबल आवाजबाट शाभार ।
