काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने सहमति भएकोे छ । बुधबार बसेको त्रीपक्षीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) लाई नायव सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरुको लागि श्रेणी विहीन सरहको तलब दिने सहमति जुटेको छ ।
यसअघि भएका सहमतिहरुमा पनि अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएकोले समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्रालय सहित वार्ता हुनुपर्ने परिषद्ले अडान लिएपछि शुक्रबार अर्थमन्त्रालय सहित वार्ता हुने परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हिजोको वार्ता एकदमै सकारात्मक भएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै गर्दा विगतको जस्तै हुने डरले गर्दा अर्थमन्त्रालयसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भोलि (शुक्रबार) सबै पक्षबीच वार्ता बस्ने तयारी भइरहेको छ ।’
अन्य कर्मचारीको पन्ध्र प्रतिशतको तलब बढेको अनुसार विद्यालय कर्मचारीको लागि तलब वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयले बजेट नछुट्याएकै कारण आन्दोलित हुनुपरेकाले अर्थ मन्त्रालय सहित बस्नुपर्ने अडान लिएको महासचिव योगीले बताए । यो आन्दोलनलाई सहमतिमा मात्र नभई व्यावहारिक रुपमा नै निणयात्मक बनाउनको लागि अर्थमन्त्रालयको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने परिषद्को भनाई छ । योगीले भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सहमति बन्छ भन्ने आशा छ ।’
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
विद्यालय कर्मचारीहरुले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । वार्ताका लागि तयार भएपछि विद्यालय बन्द फिर्ता लिएका थिए ।
